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11 August 2021

FASTag Vehicle Classification - How to Buy Activate and Recharge

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FASTag Vehicle Classification - How to Buy Activate and Recharge FASTag

Before you purchase , activate and recharge FASTag, you've got to know the the FASTag Vehicle Classification to identify class of vehicle suitable to your requirement / your vehicle. Basically there are two type of Vehicle Classification i.e.

1. FASTag vehicles classes for which no FASTag is required.

2. FASTag vehicles classes for which FASTag is issued as per type of vehicle including Axle and GVWR (Gross Vehicle Weight Rating).

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FASTag Vehicle Classification Background

The FASTag Program was started by IHMCL & ICICI bank in 2013. At that point , most of the toll plazas were operating on proprietary Toll Management System and it had been important that each one of them follow one ETC specification. IHMCL released the ETC specification (Interface Control Document) version 2.4 which lays down the specifications & the method to be followed between the acquiring bank & the toll plaza. As a part of the method , there are 20 type of vehicles classes which are mapped by the acquiring bank at the time of toll plaza integration. NHAI has issued a maximum of seven type of vehicle class for calculation of toll fare. At the time of integration, the plaza operators provide the master data sheet which features a clear mapping of those 20 vehicle class to the 7 NHAI vehicle class. 

First allow us to Understand what's Fastag in details

FASTags are toll collection prepaid rechargeable tags that allow automatic payment deduction from the FASTag. they're usually affixed to your vehicle’s windscreen. You won’t need to stop your vehicle at toll plazas to pay the toll. The toll fee are going to be deducted from the linked saving bank account / prepaid wallet linked to the FASTag affixed to the vehicle’s windscreen as soon as the vehicle crosses the toll booth. An activated FASTtag works on radio frequency Identification (RFID) technology. additionally , these FASTags haven't any expiry date, i.e. they will be used as long as they're readable at the toll booths and aren't tampered.

FASTag an initiative by Government of India to streamline Toll Collection

Government of India has undertaken an initiative to create India’s highway network. This emphasizes the necessity for instituting toll collection points on large scale, which results in a framework for creating an automatic and interoperable electronic tolling structure across the country’s highway network. Indian Highway Management Company Ltd. (IHMCL) is engaged within the maintenance of National Highways of India and as a part of this endeavor, National Highway Authority of India (NHAI) has given the responsibility to IHMCL for implementing Electronic Toll Collection (NETC) system at toll plazas of National Highways.

Role of NHAI / IHMCL and NPCI in FASTag mechanism

NHAI/IHMCL has authorized NPCI for providing a composite solution on Electronic Toll Collection which might take care of the clearing and settlement of electronic toll transaction to form it interoperable and secure. NETC program aims to determine a non-stop toll regime during which a vehicle with a FASTag can go through toll plazas on Indian highways and pay toll without actually stopping. The program started on 3rd December 2016, since it's grown exponentially. 

FASTag is Pre-paid Rechargeable Tags for Payment at Tolls

FASTag may be a prepaid rechargeable tags which deducts toll charges automatically from the linked saving bank account or wallet and helps you go through toll booth without stopping to pay the toll. The FASTag are normally affixed on the vehicle’s windscreen. The FASTag functions on Radio-frequency Identification (RFID) technology. FASTags haven't any validity, they will be used as long as they're visible and not tampered.

FASTag is Mandatory for Vehicles as per FASTag Vehicle Classification

FASTag was made mandatory for all vehicles, private and commercial in India from midnight of February 15, 2021. The vehicles which don't have FASTag will need to pay twice the conventional rate as a penalty. Therefore, one must get a Fastag for his / her vehicle as soon as possible to avoid paying double penalty.

FASTag vehicle classification for which no FASTag is required

a) Class 1 - Two Wheelers - Bikes

b) Class 2 - Three Whelers - Passenger Vehicles

c) Class 3 - Three Wheelers - Freight Vehicles

d) Class 18- Tractors

e) Class 19- Tractors with Trailers

FASTag vehicle classification for which FASTag is issued

    TAG Class      Vehicle Description

a) Class 4     -     Car / Jeep / Van/ Tata Ace and similar mini light commercial vehicle

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b) Class 5     -     Light Commercial Vehicle

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c) Class 6     -     Three Axle Commercial Vehicles

 

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d) Class 7     -     Bus/Truck

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e) Class 12    -    4 to 6 axle

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f) Class 15    -     7 or More Axle

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g) Class 16    -    Heavy Construction Machinery (HCM)/Earth Moving Equipment (EME)

FASTag Vehicle Classification and Tag Vehicle Classes

Tag class is as per the vehicle class defined under NETC program and tolling categories of the toll booth. There are 7 Tag classes as per tolling class at the toll booth of National Highway. These classes are written on FASTag. Issuer can identify the Fastag with classes written on the tag. toll booth system also identifies the FASTag class.

FASTAG Vehicle Classes for issuance of FASTag as per IHMCL

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TAG     Class Vehicle Description

4         Car / Jeep / Van/ Tata Ace and similar mini light commercial vehicle

5         Light Commercial Vehicle

6         Three Axle Commercial Vehicles

7         Bus/Truck

12       4 to 6 axle

15       7 or More Axle

16       Heavy Construction Machinery (HCM)/Earth Moving Equipment (EME)

Background of FASTag Vehicle Classification - How to Buy Activate and Recharge FASTag

FASTag Vehicle Classification and Gross Vehicle Weight Rating ( GVWR). The gross vehicle weight rating (GVWR), or gross vehicle mass (GVM) is that the maximum operating weight/mass of a vehicle as specified by the manufacturer including the vehicle's chassis, body, engine, engine fluids, fuel, accessories, driver, passengers and cargo.

Requirement of FASTag Vehicle Classification

Since start of the program, it's been observed that challenges exists that are faced by various stakeholder within the existing system. the same are enumerated here:-

FASTag is issued basis Axle of vehicle which isn't written on Vehicle Registration certificate. GVW is usually mentioned on the Vehicle registration certificate. Tolling is completed basis Axle of the vehicle but RC copy follows the GVW. due to this difference, Issuer Banks are finding difficulty in identifying the right vehicle class of vehicle for FASTag issuance. this is often leading to customer complaints and disputes between Bank and concessionaire. GVW of vehicle type “7 Axle and more”, Earth Moving Machinery and Heavy Construction Equipment isn't available in notification. 

How To Buy FASTag as per FASTag Vehicle Classification

FASTag are often purchased at various Point-of-Sale (POS) at National Highway toll plazas and you'll link it with different certified bank like SBI, ICICI Bank, Axis bank, Paytm Payment Banks, HDFC bank, IDFC First bank, etc. you'll also buy FASTag on Amazon. you would like to activate the FASTag. FASTags are provided by 24 accredited banks at National Highway toll plazas and choose bank branches via various channels like Point-of-Sale (POS). They’re also available on Amazon’s e-commerce website.

How to activate FASTag?

If you would like to get and activate FASTag for your car, you'll either physically purchase one at certain toll places across India, by carrying with you your identification and therefore the vehicle registration documents. this is often a KYC process which is mandatory. Or, and maybe that would even be simpler— you would possibly buy one on Amazon.in or approach some banks for the FASTags.

How To activate FASTag and Recharge FASTag?

FASTag isn't linked to any specific bank at the time you buy it from a Point of Sale (POS) terminal or online platform. you'll activate FASTags online yourself by entering your vehicle details within the ‘My FASTag’ mobile app. you'll link the FASTag together with your existing bank accounts through the app . Android users can download the ‘My FASTag’ app from google play store and iPhone users can download the app from Apple store.

You can also use the NHAI (National Highways Authority of India) Prepaid wallet facility available within the ‘My FASTag’ app. you'll recharge money to your FASTag’ wallet and use it to pay your toll charges rather than paying from your saving bank account.

Self Fastag Activation

FASTags are bank-neutral, that is, once you purchase it from a POS terminal or online platform, no bank is pre-assigned to the FASTag. the online FASTag is based on the DIY (Do- It-Yourself) concept, where you'll activate fastag yourself by entering vehicle details within the mobile app “My FASTag”. The My FASTag app are often downloaded from Google Play Store by Android smartphone users and therefore the app are often downloaded from Apple Store also .

You will then have the flexibility to attach the FASTag to any of your existing bank accounts using the My FASTag Mobile application. The prepaid wallet facility of NHAI (National Highways Authority of India) is additionally available in My FASTag Mobile App, where you'll load money and obtain your toll deducted from the prepaid wallet rather than getting it directly deducted from a savings bank account.

Activate FASTag by visiting the bank branch

Activate Fastag by visiting the certified bank branch

By visiting the closest certified bank branch you'll also purchase FASTag and obtain the FASTag linked to your existing savings bank account.

You can also purchase the FASTag by buying it from a licensed bank and linking the FASTag together with your existing savings bank account.

To activate the FASTag, you would like to submit the KYC (Know Your Customer) documentation, the Registration Certificate (RC) of the vehicle and therefore the application for FASTag within the bank.

You will apply the KYC (Know Your Customer) documentation at the time of activation, as per the bank’s KYC policy. additionally to the KYC documentation, you want to submit the vehicle’s Registration Certificate (RC) to the bank along side the FASTag application.

You should note that one FASTag can't be used with two or more vehicles, you'll need to buy two separate FASTags for the 2 vehicles then on. The FASTag wallet features a limit of Rupees 20,000.

FASTag Issuing Banks List

Fastag Issuing Bank Names

  • Airtel Payments Bank
  • Axis Bank Ltd
  • Bank of Baroda
  • Canara Bank
  • City Union Bank Ltd
  • EQUITAS Small Finance Bank
  • Federal Bank
  • FINO Payments Bank
  • HDFC Bank
  • ICICI Bank
  • IDFC FIRST Bank
  • Indusind Bank
  • Karur Vysya Bank
  • Kotak Mahindra Bank
  • Nagpur Nagarik Sahakari Bank
  • PAYTM Payments Bank
  • Punjab and Maharashtra Co-op Bank
  • Punjab National Bank
  • Saraswat Co-operative Bank
  • South Indian Bank
  • State Bank of India
  • Syndicate Bank
  • Union Bank of India
  • Yes Bank Ltd

Where Can I find a nearby CSC Centre in Sonipat Haryana to apply for FASTag

Please visit Shahpur Turk CSC, Near Govt School, VPO Shahpur Turk, Sonipat to avail any online Services or other E-governance service explained here:-
  • FASTag Vehicle Classification - How to Buy Activate and Recharge 
  • HDFC Ergo Insurance
  • Insurance Motor, Insurance Health, Insurance Life, Insurance cattle, Insurance property, Insurance Fire, Insurance personal accident
  • PAN Card application
  • Passport Assistance Services
  • Premium Collection Services of Insurance Companies like LIC, SBI, ICICI Prudential, AVIVA DHFL and Others
  • E-Nagrik & E- District Services {Birth/ Death Certificate etc.}
  • Pension Services
  • NIELIT Services
  • Aadhar Printing and Enrollment
  • PAN Card
  • Electoral Services
  • Voter Card
  • Ration Card
  • E-Courts and Results Services
  • State Electricity and Water Bill Collection Services
  • IHHL Project of MoUD (Swachh Bharat)
  • IRCTC, Air and Bus Ticket Services
  • Mobile and DTH Recharge
  • English Speaking Course
  • Agriculture Kisan Services
  • CSC Bazaar
  • E-Learning
csc, shahpur turk csc, aeps, digipay, insurance, passport, pan card, ration card, voter card, death certificate, birth certificate, bill payment, mobile recharge, pension,

FASTag, SBI FASTag, Equitas FASTag, Axis FASTag, ICICI FASTag, Kotak FASTag, UBI FASTag, HDFC FASTag, Yes FASTag, 



10 August 2021

List of Services provided by Common Service Centers (CSC)

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List of Services provided by Common Service Centers (CSC)

Shahpur Turk CSC, Near Govt School, VPO Shahpur Turk, Sonipat, Haryana, India, PIN 131001 provides following Services through its Common Service Centre:-

1. Government to Consumer (G2C)

Under this, the following services are covered:

  • Insurance Services
  • Passport Services
  • Premium Collection Services of Insurance Companies like LIC, SBI, ICICI Prudential, AVIVA DHFL and Others
  • E-Nagrik & E- District Services {Birth/ Death Certificate etc.}
  • Pension Services
  • NIOS Registration
  • Apollo Telemedicine
  • NIELIT Services
  • Aadhar Printing and Enrollment
  • PAN Card
  • Electoral Services
  • E-Courts and Results Services
  • State Electricity and Water Bill Collection Services
  • IHHL Project of MoUD (Swachh Bharat)
  • Digitize India
  • CyberGram
  • Services of Department of Post

2. Business to Consumer (B2C)

Under this, the following services are covered:

  • Online Cricket Course
  • IRCTC, Air and Bus Ticket Services
  • Mobile and DTH Recharge
  • English Speaking Course
  • E-Commerce Sales (Book, Electronics, Households Items, etc.)
  • Agriculture Services
  • CSC Bazaar
  • E-Learning

3. Business to Business (B2B)

Under this, the following services are covered:

  • Market Research
  • Rural BPO (Data Collection, Digitalization of Data)

4. Educational Services

Under this, the following services are covered:

  • Adult Literacy- Through this service, reading, writing, speaking, and listening services will be offered through TARA Akshar+
  • IGNOU Services- Students Admission, information about courses being offered, Examination Application Form, Results declaration, etc. services will be provided by CSC.
  • Digital Literacy- Through this service, computer courses that enhance the IT skills of ASHA and Anganwadi Workers and authorized Ration Card Holder will be encouraged. There will be Investor Awareness Program, and NABARD Financial Literacy Program as well.
  • MKCL Services- the Maharashtra Knowledge Corporation Limited (MKCL) through online mode will offer various vocational and technical courses.
  • NIELIT Services- Online Registration/ Fee Collection, Online Examination Form submission and printing of examination.
  • NIOS Services- Open Schooling in Rural Areas, Registration of Students, Payment of Examination Fees, and Declaration of Results will be encouraged through the NIOS service.

5. Financial Inclusion

Under this, the following services are covered:

  • Banking- Numerous banking services like Deposit, Withdrawal, Balance Enquiry, Statement of Accounts, Recurring Deposit Accounts, Overdraft, Retail Loan, General Purpose Credit Card, Kisan Credit Card, Credit Facilities to Borrower will be made available through CSC in the rural areas. It has tied up with nearly 42 public, private services sector and regional rural banks.
  • Insurance- CSC will also offer insurance services through the Authorized Village Level Entrepreneur (VLE). Some special features include Life Insurance, Health Insurance, Crop Insurance, Personal Accident, and Motor Insurance.
  • Pension- National Pension System in Rural and Semi-Urban Areas are promoted through the opening of Tier 1 and Tier 2 Accounts, Deposit Contribution, etc.

6. Other Services

Under this, the following services are covered:

  • Agriculture- After the Farmer registration is done, they will receive expert advice on Weather Information, Soil Information.
  • Recruitment- Notification for Recruitment in Indian Navy, Indian Army, and Indian Air Force is shared with the citizens in order to give them an opportunity to join the armed forces.
  • Income Tax Filing- Income Tax Returns can also be filed through CSC.

Where Can I find a nearby CSC Centre in Sonipat Haryana

Please visit Shahpur Turk CSC, Near Govt School, VPO Shahpur Turk, Sonipat to avail any online Services or other E-governance service explained here:-
  • HDFC Ergo Insurance
  • Insurance Motor, Insurance Health, Insurance Life, Insurance cattle, Insurance property, Insurance Fire, Insurance personal accident
  • PAN Card application
  • Passport Assistance Services
  • Premium Collection Services of Insurance Companies like LIC, SBI, ICICI Prudential, AVIVA DHFL and Others
  • E-Nagrik & E- District Services {Birth/ Death Certificate etc.}
  • Pension Services
  • NIELIT Services
  • Aadhar Printing and Enrollment
  • PAN Card
  • Electoral Services
  • Voter Card
  • Ration Card
  • E-Courts and Results Services
  • State Electricity and Water Bill Collection Services
  • IHHL Project of MoUD (Swachh Bharat)
  • IRCTC, Air and Bus Ticket Services
  • Mobile and DTH Recharge
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  • Agriculture Kisan Services
  • CSC Bazaar
  • E-Learning

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23 July 2021

Haryana Parivar Pehchan Patra Family ID

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परिवार पहचान पत्र हरियाणा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2021, PPP कार्ड

Haryana Parivar Pehchan Patra (https://meraparivar.haryana.gov.in/) की सुविधा अब Shahpur Turk CSC में उपलब्ध है। तुरन्त लाभ उठाएं।

परिवार पहचान पत्र

परिवार पहचान पत्र के द्वारा सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)-2011 के माध्यम से राज्य के लाभार्थियों को सेवाओं और योजनाओं के सभी लाभों को प्रदान किया जायेगा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के 54 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से परिवार की पात्रता का पता लगाया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य के परिवारों को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।

परिवार पहचान पत्र योजना का हरियाणा में शुभारंभ हुआ है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब पूर्ण रूप से सुचारु हो चुकी है। यह योजना पूरे परिवार को पहचान पत्र दिलाने के लिए तैयार की गयी है। Mera Parivar Portal पर Haryana Parivar Pehchan Patra (Family ID) के लिए अब ऑनलाइन आवेदन स्वीकारे जा रहे हैं

परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) का उद्देश्य एक व्यापक, विश्वसनीय और सटीक निर्माण करना हैराज्य में रहने वाले परिवारों का डेटाबेस जो आगे विभिन्न लाइनों द्वारा उपयोग किया जा सकता हैराज्य भर में कल्याण योजना वितरण के लिए विभाग। इसमें विवरण शामिल होंगे जैसे परिवार की संरचना, उसके आवासीय विवरण, प्रत्येक के सामाजिक और आर्थिक विवरण के रूप में परिवार का सदस्य। पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत प्रत्येक परिवार को एक अद्वितीय 8-अंकीय आईडी जारी की जाती है। यह आईडी कर सकते हैं से जुड़े राज्य की किसी भी सेवाओं/योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाएगा पीपीपी

परिवार पहचान पत्र में नामांकन कैसे करें?

फिलहाल पीपीपी आईडी तीन चैनलों के जरिए बनाई जा सकती है।
a ) सीएससी वीएलई: ग्राम स्तर के उद्यमियों द्वारा प्रबंधित सामान्य सेवा केंद्र b) सरल केंद्र: अंत्योदय सरल केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं
c ) पीपीपी ऑपरेटर्स: राज्य भर में पीपीपी के काम के लिए पंजीकृत ऑपरेटर। नागरिक द्वारा कोई आवेदन शुल्क या मौद्रिक शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी), हरियाणा सरकार (जीओएच) प्रति डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा ऑपरेटरों को लेनदेन शुल्क। भुगतान के तीन दौर नवंबर 2019 से जनवरी 2021 तक पहले ही किए जा चुके हैं।

परिवार पहचान पर फैमिली आईडी बनाने के लिए कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए?

पात्र परिवार के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:
  • आधार कार्ड*
  • मतदाता पहचान पत्र (18 वर्ष से ऊपर के सदस्यों के लिए)
  • बैंक पासबुक/विवरण (पीपीपी में खाताधारक और परिवार के सदस्य का नाम समान होना चाहिए) पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
जन्म के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी:
i जन्म प्रमाणपत्र
ii. चिकित्सा प्रमाण पत्र
iii. मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
iv. विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
v. मतदाता पहचान पत्र
(*अनिवार्य)

परिवार पहचान पत्र में जानकारी कैसे संपादित करें?

पारिवारिक डेटा को दो तरीकों से संपादित किया जा सकता है:

a) सेल्फ-अपडेट मोड - एक नागरिक "अपडेट" का उपयोग करके अपने परिवार की आईडी को अपडेट कर सकता हैमेरा परिवार पोर्टल पर प्रदान किया गया पारिवारिक विवरण ”टैब (https://meraparivar.haryana.gov.in/)। नागरिक अपने परिवार की आईडी दर्ज कर सकता है, जिसके बाद,
परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। नागरिक ओटीपी में कुंजी कर सकते हैं
खुद को प्रमाणित करें और डेटा अपडेट के लिए आगे बढ़ें। कितनी बार अपडेट किया जा सकता है
किया गया प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित नियम/परिदृश्यों के अनुसार प्रतिबंधित है

पीपीपी में डेटा को कितनी बार एडिट/अपडेट किया जा सकता है?

कृपया ध्यान दें: नागरिक केवल सेल्फ-अपडेट मॉड्यूल के माध्यम से पीपीपी आईडी विवरण को अपडेट कर सकते हैं।

इस मोड के माध्यम से एक नया परिवार आईडी बनाना उपलब्ध नहीं है।

b) असिस्टेड मोड - नागरिक अपने निकटतम सीएससी, सरल केंद्र तक पहुंच सकता है
या पीपीपी ऑपरेटर अपने परिवार के विवरण को अद्यतन करने के लिए। परिवार आईडी में ऑपरेटर कुंजी
और नागरिक की ओर से अपेक्षित जानकारी संपादित करता है।

पीपीपी में डेटा को कितनी बार अपडेट/एडिट किया जा सकता है?

एक सिद्धांत के रूप में, पीपीपी पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद डेटा के अद्यतन की अनुमति नहीं है और
अपलोड किया गया। हालांकि, एक बारगी उपाय के रूप में, अद्यतन करने का एक अतिरिक्त प्रयास (एक
प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए अद्यतन) 25 दिसंबर 2020 से अनुमति दी गई है से आगे। एक बार परिवार के किसी सदस्य का डेटा अपडेट हो जाने के बाद, इसे लॉक कर दिया जाएगा, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों के सदस्य तब तक अद्यतनीकरण के लिए उपलब्ध रहेंगे, जब तक कि पारिवारिक डेटा पर हस्ताक्षर किया जाता है और फिर से अपलोड किया जाता है।

हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीपीपी लगातार एक परिवार द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा की पुष्टि करता है विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से और जहां कहीं भी क्षेत्र सत्यापन के माध्यम से
ज़रूरी। एक बार ऐसा सत्यापन पूरा हो जाने के बाद फ़ील्ड को "सत्यापित" माना जाता है। खेत 
जो पहले से ही पीपीपी में सत्यापित हैं उन्हें संपादित नहीं किया जा सकता है।

परिवार पहचान पत्र में 'परिवार' की परिभाषा क्या है?

सिद्धांत रूप में, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) परिवार की अपनी परिभाषा में लचीला है। परिवार है
पीपीपी में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"एक परिवार के एक या एक से अधिक व्यक्तियों की एक इकाई जो विवाह, रक्त या परिवार के मुखिया और उससे संबंधित किसी अन्य आश्रित व्यक्ति के साथ गोद लेना परिवार के मुखिया या उनके पति या पत्नी रक्त या विवाह से जो एक साझा करते हैं नियमित आधार पर रसोई और वित्तीय संसाधन। ”
जबकि उपरोक्त परिभाषा कुछ संकेत प्रदान करती है कि परिवार का सदस्य कौन हो सकता है, यह अपने सदस्यों को चुनने के लिए परिवार के मुखिया की पसंद है। इसलिए, चूंकि यह एक ढीला है परिभाषा, अन्य सदस्यों को पीपीपी में जोड़ा जा सकता है जो कि . के अनुसार कवर नहीं किया जा सकता है उपरोक्त परिभाषा।

 'परिवार का मुखिया' कौन हो सकता है?

परिवार पहचान पत्र में प्रत्येक परिवार के लिए बिल्कुल एक 'परिवार का मुखिया' होना आवश्यक है
(पीपीपी)। परिवार परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को 'परिवार के मुखिया' (HOF) के रूप में चुन सकता है। NS मुखिया आम तौर पर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है या कमाने वाला / कमाने वाला सदस्य होता है
परिवार। हालांकि, पीपीपी, सैद्धांतिक रूप से, एचओएफ की अपनी परिभाषा में लचीला है।

परिवार पहचान पत्र में नामांकन करने की आवश्यकता किसे है?

पीपीपी में नामांकन के लिए निम्नलिखित प्रकार के परिवारों की आवश्यकता होती है:

क) स्थायी परिवार: वर्तमान में हरियाणा में रहने वाले किसी भी परिवार के लिए आवश्यक है:
पीपीपी में नामांकन ऐसे परिवार को 8 अंकों की स्थायी पारिवारिक आईडी जारी की जाएगी।
ख ) अस्थायी परिवार: हरियाणा के बाहर रहने वाला कोई भी परिवार लेकिन किसी के लिए आवेदन कर रहा है
पीपीपी में खुद को नामांकित करने के लिए राज्य की सेवा/योजना की भी आवश्यकता होगी। ऐसा एक
परिवार को 9 अंकों की अस्थायी पारिवारिक आईडी जारी की जाएगी (जो कि पत्र से शुरू होगी 'टी')

क्या मेरा परिवार पोर्टल पर हस्ताक्षरित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है?

हां, एक परिवार के पीपीपी अपडेशन को पूरा करने के लिए, हस्ताक्षरित दस्तावेज अपलोड करना
(परिवार के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित) अनिवार्य है।

मैं दो परिवारों का विलय कैसे करूं?

हां, दो परिवारों के सदस्यों का विलय संभव है। यह ऑपरेशन केवल हो सकता है एक ऑपरेटर सहायता प्राप्त मोड में किया गया (और स्वयं अद्यतन द्वारा नहीं)। ऑपरेटर को करना होगा अपने लॉगिन में 'मर्ज फैमिली' विकल्प का चयन करके दोनों परिवार आईडी से डेटा प्राप्त करें। इसके बाद, सदस्यों को एक परिवार से लिया जाना और दूसरे में विलय करने की आवश्यकता है का चयन किया जाए और गंतव्य परिवार में स्थानांतरित किया जाए। इसके बाद परिवार के मुखिया (एचओएफ) नए मर्ज किए गए परिवार के लिए अलग-अलग के संबंध के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है एचओएफ के सदस्य। इसके बाद सबमिट बटन को पूरा करने के लिए पुश किया जा सकता है विलय की प्रक्रिया।

क्या परिवार से किसी सदस्य को हटाना संभव है? यह कैसे किया जा सकता है?

हां, परिवार से किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। किसी परिवार का डेटा अपडेट करते समय, 'सदस्य संपादित करें' के साथ 'हटाएं' विकल्प उपलब्ध है। यदि, तथापि, किसी सदस्य के पास किसी अन्य परिवार से विलय कर दिया गया है, या अतीत में किसी अन्य परिवार से हटा दिया गया है, तो उस सदस्य को वर्तमान परिवार से हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा, अगर परिवार के पास है अद्यतनीकरण के अपने प्रयासों को समाप्त करने के बाद, सुविधा का लाभ उठाना संभव नहीं होगा एक सदस्य को हटाना।

Haryana Family ID Apply परिवार पहचान पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए जरुरी कागजात व जानकारी

  • सभी सदस्यों के आधार कार्ड
  • सभी सदस्यों के वोटर कार्ड (जिनके बने हुए हैं)
  • सभी सदस्यों के पैन कार्ड (जिनके बने हुए हैं)
  • सभी सदस्यों के बैंक पासबुक (जिनके बने हुए हैं)
  • सभी सदस्यों के 10वीं या स्कूल सर्टिफिकेट (जिनके बने हुए हैं)
  • सभी सदस्यों के जन्म प्रमाण पत्र (जिनके बने हुए हैं)
  • विकलांग प्रमाण पत्र अगर कोई है
  • शादीशुदा महिलाओं के माता पिता के नाम व जन्म स्थान
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नम्बर

मैं हरियाणा में अपनी पारिवारिक आईडी कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (अद्वितीय पहचान प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के लिए परिवार के मुखिया को एक फॉर्म जमा करना होगा। यह परिवार पहचान पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर के साथ परिवार का पूरा विवरण होना चाहिए।

हरियाणा में फैमिली आईडी कार्ड क्या है?

परिवार पहचान पत्र हरियाणा क्या है? हरियाणा में, परिवार पहचान पत्र प्रणाली-परिवार पहचान पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया अब बिल्कुल सुचारू है, हरियाणा के प्रत्येक परिवार को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या दी गई है।

हरियाणा में परिवार आईडी के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

परिवार पहचान पत्र हरियाणा के लिए आवश्यक दस्तावेज (पारिवारिक पहचान पत्र)
  • आवेदन के साथ आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • वैवाहिक स्थिति।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • आवास प्रमाण पत्र।
  • अन्य परिवार पहचान दस्तावेज।

क्या हरियाणा में फैमिली आईडी अनिवार्य है?

हरियाणा सरकार ने मंगलवार को राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसमें राज्य में किसी भी सरकारी सेवा का लाभ उठाने के लिए परिवार आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें पानी और सीवर कनेक्शन, नगर नियोजन योजनाएं, भवन निर्माण, हथियार लाइसेंस, किरायेदार और घरेलू सहायता सत्यापन शामिल हैं। अन्य।

मैं पीपीपी आईडी कैसे प्राप्त करूं?

इस फ़ैमिली आईडी कार्ड में 14 अंकों की विशिष्ट संख्याएँ हैं। ... हरियाणा पीपीपी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें जिला, गांव, क्षेत्र और शहर जैसे सभी विवरण भरें। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग और आयु दर्ज करें। जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर चुनें और बटन पर क्लिक करें।

मैं हरियाणा में अपनी पारिवारिक आईडी कैसे हटा सकता हूं?

यदि पीपीपी में परिवार की संरचना अभी तक मान्य नहीं है, तो नागरिक को परिवार के सदस्यों को जोड़ने या हटाने की अनुमति होगी। हटाने के मामले में, परिवार के सदस्यों में से चुने जाने वाले परिवार के सदस्य के नाम और आधार संख्या को हटाने के लिए एक अलग फॉर्म खोला जाएगा।

मैं अपना परिवार आईडी मोबाइल नंबर कैसे बदल सकता हूं?

अपने FamilyID खाते में मोबाइल नंबर जोड़ना अपना ईमेल पता और पासवर्ड दर्ज करें और फिर नीले लॉगिन बटन का चयन करें। फिर आपको अपना मोबाइल फोन नंबर जोड़ने के लिए कहा जाएगा। क्षेत्र कोड सहित अपना 10 अंकों का मोबाइल फोन नंबर दर्ज करें और अपडेट चुनें।

मैं हरियाणा में अपनी जाति परिवार आईडी कैसे बदल सकता हूं?

नागरिक यूआरएल https://meraparivar.haryana.gov.in/ पर जाएं और पीपीपी में दिए गए अपने परिवार के डेटा को संपादित/अपडेट करने के लिए "अपडेट फैमिली डिटेल्स" टैब पर क्लिक करें। 2. इस बिंदु पर नागरिक को अपना 8 अंक (या पहले के 12 अंक) परिवार आईडी दर्ज करने और जमा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।


मुझे सोनीपत हरियाणा में नजदीकी सीएससी में परिवार पहचान पत्र कहां मिल सकता है?

कृपया परिवार पहचान पत्र या किसी अन्य ई-गवर्नेंस सेवा का लाभ उठाने के लिए शाहपुर तुर्क सीएससी, सरकारी स्कूल के पास, वीपीओ शाहपुर तुर्क, सोनीपत पर जाएँ: -
  • बीमा मोटर, बीमा स्वास्थ्य, बीमा जीवन, बीमा मवेशी, बीमा संपत्ति, बीमा आग, बीमा व्यक्तिगत दुर्घटना पैन कार्ड आवेदन
  • परिवार पहचान पत्र
  • पासपोर्ट सहायता सेवाएं
  • एलआईसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अवीवा डीएचएफएल और अन्य जैसी बीमा कंपनियों की प्रीमियम संग्रह सेवाएं
  • ई-नागरिक और ई-जिला सेवाएं {जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र आदि}
  • पेंशन सेवाएं
  • आधार मुद्रण और नामांकन
  • पैन कार्ड
  • चुनावी सेवाएं
  • वोटर कार्ड
  • राशन पत्रिका
  • ई-कोर्ट और परिणाम सेवाएं
  • राज्य बिजली और पानी बिल संग्रह सेवाएं
  • MoUD की IHHL परियोजना (स्वच्छ भारत)
  • आईआरसीटीसी, हवाई और बस टिकट सेवाएं
  • मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज
  • इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स
  • कृषि किसान सेवाएं
  • सीएससी बाजार
सीएससी, शाहपुर तुर्क सीएससी, एईपीएस, डिजीपे, बीमा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, पेंशन,

22 July 2021

Shahpur Truk CSC Sonipat Haryana

SHAHPUR+TURK+CSC+FRONT+-+Copy

शाहपुर तुर्क सीएससी (Shahpur Truk CSC Sonipat Haryana

शाहपुर तुर्क (Shahpur Turk) वार्ड 6, सोनीपत में सीएससी (CSC) सेंटर शुरू हो गया है। इस क्षेत्र के सभी निवासी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर तुर्क, सोनीपत, हरियाणा के पास स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centre) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाना पसंद कर सकते हैं।

शाहपुर तुर्क  सीएससी (CSC) वार्ड 6 सोनीपत

शाहपुर तुर्क वार्ड 6, सोनीपत में सीएससी सेंटर शुरू हो गया है। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर तुर्क के पास स्थित कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

1. सरकार से उपभोक्ता (G2C)

इसके तहत निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

  • बीमा सेवाएं
  • पासपोर्ट सेवाएं
  • एलआईसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अवीवा डीएचएफएल और अन्य जैसी बीमा कंपनियों की प्रीमियम संग्रह सेवाएं
  • ई-नागरिक और ई-जिला सेवाएं {जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र आदि}
  • पेंशन सेवाएं
  • एनआईओएस पंजीकरण
  • अपोलो टेलीमेडिसिन
  • नाइलिट सेवाएं
  • आधार मुद्रण और नामांकन
  • पैन कार्ड
  • चुनावी सेवाएं
  • ई-कोर्ट और परिणाम सेवाएं
  • राज्य बिजली और पानी बिल संग्रह सेवाएं
  • MoUD की IHHL परियोजना (स्वच्छ भारत)
  • भारत को डिजिटाइज करें
  • साइबरग्राम
  • डाक विभाग की सेवाएं

2. व्यवसाय से उपभोक्ता (B2C)

इसके तहत निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

  • ऑनलाइन क्रिकेट कोर्स
  • आईआरसीटीसी, हवाई और बस टिकट सेवाएं
  • मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज
  • इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स
  • ई-कॉमर्स बिक्री (पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, आदि)
  • कृषि सेवाएं
  • सीएससी बाजार
  • ई सीखना

3. बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी)

इसके तहत निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

  • बाजार अनुसंधान
  • ग्रामीण बीपीओ (डेटा संग्रह, डेटा का डिजिटलीकरण)

4. शैक्षिक सेवाएं

इसके तहत निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

  • प्रौढ़ साक्षरता- इस सेवा के माध्यम से तारा अक्षर+ के माध्यम से पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की सेवाएं दी जाएंगी।
  • इग्नू सेवाएं- छात्र प्रवेश, पेश किए जा रहे पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी, परीक्षा आवेदन पत्र, परिणाम घोषणा, आदि सेवाएं सीएससी द्वारा प्रदान की जाएंगी।
  • डिजिटल साक्षरता- इस सेवा के माध्यम से आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अधिकृत राशन कार्ड धारक के आईटी कौशल को बढ़ाने वाले कंप्यूटर पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निवेशक जागरूकता कार्यक्रम और नाबार्ड वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी होंगे।
  • MKCL Services- महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MKCL) ऑनलाइन मोड के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा।
  • नाइलिट सेवाएं- ऑनलाइन पंजीकरण / शुल्क संग्रह, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करना और परीक्षा की छपाई।
  • एनआईओएस सेवाएं- ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन स्कूलिंग, छात्रों का पंजीकरण, परीक्षा शुल्क का भुगतान और परिणाम की घोषणा को एनआईओएस सेवा के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

5. वित्तीय समावेशन

इसके तहत निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

  • जीएसटी सुविधा केंद्र विज्ञापन बैनर
  • बैंकिंग- ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी के माध्यम से कई बैंकिंग सेवाएं जैसे जमा, निकासी, शेष पूछताछ, खातों का विवरण, आवर्ती जमा खाते, ओवरड्राफ्ट, खुदरा ऋण, सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण लेने वालों को क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसने लगभग 42 सार्वजनिक, निजी सेवा क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ करार किया है।
  • बीमा- सीएससी अधिकृत ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) के माध्यम से बीमा सेवाएं भी प्रदान करेगा। कुछ विशेष सुविधाओं में जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, फसल बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना और मोटर बीमा शामिल हैं।
  • पेंशन- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को टियर 1 और टियर 2 खाते खोलने, जमा अंशदान आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

6. अन्य सेवाएं

इसके तहत निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

  • कृषि- किसान पंजीकरण हो जाने के बाद, उन्हें मौसम की जानकारी, मिट्टी की जानकारी पर विशेषज्ञ की सलाह मिलेगी।
  • भर्ती- भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिए अधिसूचना नागरिकों के साथ साझा की जाती है ताकि उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर मिल सके।
  • इनकम टैक्स फाइलिंग- इनकम टैक्स रिटर्न सीएससी के जरिए भी फाइल किया जा सकता है। वीएलई मैनुअल अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) (CSC)

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) (CSC) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की एक रणनीतिक आधारशिला हैं। इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि सरकार उत्तरोत्तर एक ई-सरकारी प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर सके और सीएससी नेटवर्क के माध्यम से सेवाओं को सक्षम कर सके।

CSCs भारत के नागरिकों को G2C, B2C और सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के लिए फ्रंट-एंड डिलीवरी पॉइंट हैं। सीएससी ग्रामीण स्तर के उद्यमी (वीएलई) द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें इन सेवाओं को देने के लिए नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में सीएससी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं: - वित्तीय समावेशन सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, पेंशन, शिक्षा सेवाएं जैसे डिजिटल साक्षरता, एनडीएलएम, वित्तीय साक्षरता आदि, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे टेलीमेडिसिन, जन औषधि, अन्य जी2सी सेवाएं जैसे रेलवे टिकटिंग , चुनाव, भूमि रिकॉर्ड, यूआईडी और पासपोर्ट, बिजली बिल संग्रह आदि और बी 2 सी सेवाएं।

सीएससी ग्रामीण भारत में सेवा वितरण बिंदुओं से कहीं अधिक हैं; वे परिवर्तन एजेंट के रूप में तैनात हैं, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं 

कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centre)

एक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत बनाई गई एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहुंच बिंदु है।

सीएससी (CSC) का काम क्या है?

एक सीएससी एक एकीकृत और निर्बाध तरीके से भारत के ग्रामीण नागरिकों को सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के लिए एक आईटी सक्षम फ्रंट-एंड डिलीवरी पॉइंट है। एक सीएससी का प्रबंधन स्थानीय बेरोजगार, शिक्षित युवाओं द्वारा किया जाता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

सीएससी (CSC) का फुल फॉर्म क्या है?

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है।

सीएससी (CSC) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु का ग्रामीण युवा होना चाहिए। आवेदक को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक को स्थानीय बोली पढ़ने और लिखने में पारंगत होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा का बुनियादी ज्ञान भी होना चाहिए।

मुझे सोनीपत हरियाणा में नजदीकी सीएससी कहां मिल सकता है?

कृपया किसी भी ई-गवर्नेंस सेवा का लाभ उठाने के लिए शाहपुर तुर्क सीएससी Shahpur Turk CSC (Common Service Centre) सर्वजन सेवा केंद्र (ई सेवा), सरकारी स्कूल के पास, वीपीओ शाहपुर तुर्क, सोनीपत पर जाएँ व निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त कीजिए:-

1. शाहपुर तुर्क सीएससी सोनीपत हरियाणा (Shahpur Truk CSC Sonipat Haryana)
2. आधार नम्बर से अपने खाते से पैसे निकलवाएं।
3. आधार नम्बर से अपने खाते का बैलेंस चेक करें।
4. आधार नम्बर से अपने खाते की मिनी स्टेटमेंट निकलवाएं।
5. आधार नम्बर से अपने खाते से मनी ट्रांसफर करें।
6. दुपहिया वाहन का बीमा करवाएं।
7. कार / गाड़ी / टेम्पो / ट्रक / बस आदि का बीमा
8. कमर्शियल वाहन का बीमा
9. हेल्थ इन्शुरन्स
10. जीवन बीमा
11. फास्टैग (FASTAG) इशू व रिचार्ज
12. मोबाइल रिचार्ज
13. डिश / डी टी एच रिचार्ज
14. बिजली / पानी बिल भुगतान
15. गैस सिलिंडर रिफिल बुकिंग
16. नया बिजली मीटर कनेक्शन एप्पलीकेशन
17. लोन / बीमे की किश्त जमा करवाएं
18. नया पैन कार्ड बनवाएँ
19. आधार करेक्शन सेवा (शीघ्र आ रही है)
20. वोटर कार्ड
21. आयुष्मान कार्ड
22. फैमिली आई डी / परिवार पहचान पत्र
23. पी एम आवास योजना
24. स्वच्छ भारत इंडिविजुअल होम लैट्रिन आवेदन
25. पी एम किसान कार्ड
26. पी एम किसान मानधन योजना
27. पी एम श्रम योगी मानधन योजना
28. पी एम स्वावलंबन योजना
29. पी एम अटल पेंशन योजना
30. नेशनल पेंशन स्कीम
31. हवाई / बस टिकट बुकिंग
32. होटल बुकिंग
33. फोटोकॉपी
34. डेटा एंट्री / टाइपिंग वर्क / ऑनलाइन फॉर्म
35. जीवन प्रमाण पत्र / डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
36. ई सी एच एस कार्ड रजिस्ट्रेशन
37. ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस / आर सी
38. विकलांग यूनिक आई डी कार्ड
39. बेसिक कम्यूटर कोर्स
40. पी एम ग्रामीण दिशा
41. टेली मेडिसिन कंसल्टेंसी
42. टेली लॉ कंसल्टेंसी
43. हरयाणा सरकार द्वारा प्रदत्त सभी ऑनलाइन योजना
44. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सभी ऑनलाइन योजना

Contact
आनन्द कुमार आशोधिया
मोबाइल : 9350463082
ईमेल : shahpurturkcsc@gmail.com
Website : https://shahpurturkcsc.blogspot.com

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Banks to disburse e-pensions in Haryana

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हरियाणा सरकार ने -पेंशन प्रणाली के माध्यम से पेंशन के संवितरण के लिए 12 बैंकों को सूचीबद्ध किया है।

पिछले बुधवार को यहां एक सरकारी आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। 

उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी अपने पेंशन या पारिवारिक पेंशन खाते के लिए इनमें से किसी भी असहाय बैंक का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

उन्होंने कहा कि बैंक खाता एक बचत खाता होगा जो खाताधारक द्वारा एकल रूप से संचालित किया जाएगा। हालांकि, इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित वकील की शक्ति के आधार पर संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पेंशनर के संयुक्त खाते को वित्त विभाग के नियमों और शर्तों के अधीन संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त खाता होने की सुविधा पारिवारिक पेंशन के मामले में उपलब्ध नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि पहली बार अपनी पेंशन का दावा पेश करने के समय पेंशनभोगी द्वारा ट्रेजरी अधिकारी को बैंक शाखा से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में बैंक विवरण में कोई बदलाव होगा तो इसी तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक की स्मार्ट कार्ड योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से सभी प्रकार की पेंशन वितरित करने का निर्णय लिया है ताकि पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा सके।

हरियाणा की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने यह जानकारी देते हुए कहा कि नई पेंशन वितरण प्रणाली के तहत सभी प्रकार की पेंशन के लाभार्थियों को विभाग द्वारा निर्दिष्ट बैंकों में जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से बैंक खाते खोलने होंगे. संबंधित बैंक द्वारा नियुक्त व्यापार संवाददाता लाभार्थियों का बैंक खाता खोलने के लिए प्रत्येक गांव का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से किया जाएगा।

आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि फरीदाबाद, कैथल, करनाल, पलवल और सिरसा जिलों के लाभार्थियों के लिए एक्सिस बैंक, अंबाला, भिवानी, पानीपत और सोनीपत जिलों के लिए आईसीआईसीआई बैंक, फतेहाबाद, मेवात, नारनौल और रेवाड़ी जिलों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को निर्दिष्ट किया गया है. ; झज्जर और रोहतक जिलों के लिए पंजाब नेशनल बैंक, गुड़गांव जिले के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिला हिसार के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिला यमुनानगर के लिए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला; जिला जींद के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिला पंचकुला के लिए कॉर्पोरेशन बैंक और जिला कुरुक्षेत्र के लिए एचडीएफसी बैंक।

उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने पहले से ही निर्दिष्ट बैंक में बैंक खाते खोले हैं, उनकी पेंशन सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी और जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना बैंक खाता नहीं खोला है, वे निर्दिष्ट बैंकों में बैंक खाता खोलें ताकि योजना को सही परिप्रेक्ष्य में लागू किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि पेंशन, जैसे वृद्धावस्था सम्मान भट्ट, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी, किन्नरों और बौनों को भत्ते और कश्मीरी प्रवासियों को भत्ते सामाजिक के माध्यम से वितरित किए गए थे। न्याय और अधिकारिता विभाग।

मुझे सोनीपत हरियाणा में नजदीकी सीएससी में बैंकिंग एवं पेंशन सुविधा कहां मिल सकती है?

कृपया किसी भी तरह की बैंकिंग सेवा या पेंशन वितरण या किसी अन्य ई-गवर्नेंस सेवा का लाभ उठाने के लिए शाहपुर तुर्क सीएससी, सरकारी स्कूल के पास, वीपीओ शाहपुर तुर्क, सोनीपत पर जाएँ: -

बीमा मोटर, बीमा स्वास्थ्य, बीमा जीवन, बीमा मवेशी, बीमा संपत्ति, बीमा आग, बीमा व्यक्तिगत दुर्घटना

  • पैन कार्ड आवेदन
  • पासपोर्ट सहायता सेवाएं
  • एलआईसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अवीवा डीएचएफएल और अन्य जैसी बीमा कंपनियों की प्रीमियम संग्रह सेवाएं
  • ई-नागरिक और ई-जिला सेवाएं {जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र आदि}
  • पेंशन सेवाएं
  • नाइलिट सेवाएं
  • आधार मुद्रण और नामांकन
  • पैन कार्ड
  • चुनावी सेवाएं
  • वोटर कार्ड
  • राशन पत्रिका
  • ई-कोर्ट और परिणाम सेवाएं
  • राज्य बिजली और पानी बिल संग्रह सेवाएं
  • MoUD की IHHL परियोजना (स्वच्छ भारत)
  • आईआरसीटीसी, हवाई और बस टिकट सेवाएं
  • मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज
  • इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स
  • कृषि किसान सेवाएं
  • सीएससी बाजार
  • बैंकिंग 
  • पेंशन वितरण 

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