Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PM-KMY) Salient Features

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana is a government scheme meant for old age protection and social security of Small and Marginal Farmers.

Eligibility For Small and Marginal Farmers

Entry Age between 18 to 40 years
Cultivable land up to 2 hectares as per land records of the concerned State/UT

Features

• Assured pension of Rupees. 3000/- month
• Voluntary and Contributory Pension Scheme
• Matching Contribution by the Government of India

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana is a government scheme

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana is a government scheme meant for old age protection and social security of Small and Marginal Farmers (SMF). All Small and Marginal Farmers having cultivable landholding up to 2 hectares falling in the age group of 18 to 40 years, whose names appear in the land records of States/UTs as on 01.08.2019 are eligible to get benefit under the Scheme.

Under this scheme, the farmers would receive a minimum assured pension of Rupees 3000/- per month after attaining the age of 60 years and if the farmer dies, the spouse of the farmer shall be entitled to receive 50% of the pension as family pension. Family pension is applicable only to spouse. On the maturity of the scheme, an individual will be entitled to obtain a monthly pension of Rupees. 3000/-. The pension amount helps pension holders to aid their financial requirements.

The applicants between the age group of 18 to 40 years will have to make monthly contributions ranging between Rupees 55 to Rupees 200 per month till they attain the age of 60.

Once the applicant attains the age of 60, he/ she can claim the pension amount. Every month a fixed pension amount gets deposited in the pension account of the respective individual.

Eligibility Criteria For Small and Marginal Farmers

• Entry age between 18 to 40 years
• Cultivable land up to 2 hectares as per land records of the concerned State/UT
• Should not be SMFs covered under any other statuary social security schemes such as National Pension Scheme (NPS), Employees’ State Insurance Corporation scheme, Employees’ Fund Organization Scheme etc.
• Farmers who have opted for Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana and Pradhan Mantri Vyapari Maandhan administered by the Ministry of Labour & Employment.
• Further, the following categories of beneficiaries of higher economic status shall not be eligible for benefits under the scheme: All Institutional Land holders
• Former and present holders of constitutional posts
• Former and present Ministers/ State Ministers and former/present Members of Lok Sabha/ Rajya Sabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils, former and present Mayors of Municipal Corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats.
• All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries/ Offices/Departments and their field units, Central or State PSEs and Attached offices/ Autonomous Institutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies (Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees).
• All Persons who paid Income Tax in last assessment year.(f) Professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies and carrying out profession by undertaking practice.

He/ She should possess

• Aadhaar card
• Savings Bank Account / PM- KISAN Account

Salient Features

• Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana has been started to provide social security to all landholding Small and Marginal Farmers in the country.
• These farmers have minimal or no savings and also do not have any source of livelihood when they reach old age.
• The scheme aims to help them live a healthy and happy life after they reach their old age.
• Under this scheme, a fixed pension of Rupees.3,000/- will be provided to all eligible small and marginal farmers.
• It is a voluntary and contribution based pension scheme.
• Pension will be paid to the farmers from a Pension Fund managed by the Life Insurance Corporation of India.
• Farmers will have to contribute an amount between Rupees.55 to Rupees.200 per month in the Pension Fund till they reach the retirement date i.e. the age of 60 years.
• The Central Government will also make an equal contribution of the same amount in the pension fund.
• Those farmers who are of the age of 18 years and above and up to 40 years are eligible to join the scheme.
• Spouses of the Small and Marginal farmers are also eligible to join the scheme separately and they will also get separate pension of Rs.3000/ when they reach the age of 60 years.
• The farmers who have joined the scheme may also leave the scheme later if they do not wish to continue for any reason. Their contributions to the Pension Fund will be returned to them along with interest.
• In case of unfortunate death of the farmer before retirement date, the spouse may continue in the scheme by paying the remaining contributions till the remaining age of the deceased farmer.
• In case of death of the farmer before retirement date, if the spouse does not wish to continue, the total contribution made by the farmer along with interest will be paid to the spouse.
• In case of death of the farmer before retirement date, if there is no spouse, then total contribution along with interest will be paid to the nominee.
• If the farmer dies after the retirement date, the spouse will receive 50% of the pension i.e. Rs.1500 per month as Family Pension.
• If the farmer is a beneficiary of the PM-KISAN Scheme, he/she may allow the contribution to be directly paid from the same bank account in which he / she receives the PM-Kisan benefit.
• The eligible farmers desirous of joining the scheme will visit nearest Common Service Centre (CSC) along with their Aadhaar number and bank passbook or account details.
• Later on alternative facility of enrollment through the PM-Kisan State Nodal Officers or by any other means or online enrollment will also be made available.
• Enrollment under the scheme is free of cost and the farmers are not required to make any payment for the purpose at the CSC Centers.

प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) की मुख्य विशेषताएं

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पात्रता

• छोटे और सीमांत किसानों के लिए
• प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
• संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि
• विशेषताएँ
• 3000/- रुपये माह की सुनिश्चित पेंशन। 
• स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
• भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम 01.08.2019 को राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी को परिवार पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। . पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000/-. पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।

18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा।

एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना  पात्रता मापदंड

• छोटे और सीमांत किसानों के लिए
• प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
• संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि
• नहीं होना चाहिए
• राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले एसएमएफ।
• वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन का विकल्प चुना है।
• इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
• सभी संस्थागत भूमि धारक
• संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
• पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
• केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी IV/ग्रुप डी कर्मचारी)।
• सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया था। (च) पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशा करते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना - उसके पास होना चाहिए

• आधार कार्ड
• बचत बैंक खाता / पीएम- किसान खाता

प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) मुख्य विशेषताएं

• देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना शुरू की गई है।
• इन किसानों के पास न्यूनतम या कोई बचत नहीं है और वृद्धावस्था में पहुंचने पर उनके पास आजीविका का कोई स्रोत भी नहीं है।
• इस योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था तक पहुँचने के बाद उन्हें स्वस्थ और सुखी जीवन जीने में मदद करना है।
• इस योजना के तहत सभी पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3,000/- रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।
• यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है।
• किसानों को पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड से किया जाएगा।
• किसानों को सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक पेंशन फंड में प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच की राशि का योगदान करना होगा।
• केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में इतनी ही राशि का समान अंशदान करेगी।
• वे किसान जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक और 40 वर्ष तक है, वे इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
• छोटे और सीमांत किसानों के पति-पत्नी भी अलग-अलग योजना में शामिल होने के पात्र हैं और उन्हें 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 3000 रुपये की अलग से पेंशन भी मिलेगी।
• जो किसान इस योजना में शामिल हुए हैं वे भी बाद में योजना को छोड़ सकते हैं यदि वे किसी कारण से जारी नहीं रखना चाहते हैं। पेंशन फंड में उनका योगदान ब्याज सहित उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
• सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, मृतक किसान की शेष आयु तक शेष योगदान का भुगतान करके पति या पत्नी योजना में जारी रह सकते हैं।
• सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले किसान की मृत्यु के मामले में, यदि पति या पत्नी जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो किसान द्वारा ब्याज सहित कुल योगदान का भुगतान पति या पत्नी को किया जाएगा।
• सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले किसान की मृत्यु के मामले में, यदि कोई पति या पत्नी नहीं है, तो नामांकित व्यक्ति को ब्याज सहित कुल योगदान का भुगतान किया जाएगा।
• अगर किसान की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पेंशन का 50% यानि 1500 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
• यदि किसान पीएम-किसान योजना का लाभार्थी है, तो वह उसी बैंक खाते से सीधे अंशदान का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है जिसमें उसे पीएम-किसान लाभ प्राप्त होता है।
• योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र किसान अपने आधार नंबर और बैंक पासबुक या खाता विवरण के साथ निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएंगे।
• बाद में पीएम-किसान राज्य नोडल अधिकारियों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से नामांकन की वैकल्पिक सुविधा या ऑनलाइन नामांकन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
• इस योजना के तहत नामांकन नि:शुल्क है और किसानों को इस उद्देश्य के लिए सीएससी केंद्रों पर कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।