Shahpur Turk CSC - Common Service Centre in Sonipat, Haryana, India provides following Services through its Common Service Centre:- Banking, Insurance Motor, Insurance Health, Insurance Life, Insurance cattle, Insurance property, Insurance Fire, Insurance personal accident, PAN Card, Passport Assistance Services, Premium Collection Services of Insurance Companies, Birth Death Certificates, Pension Services, Aadhar, voter card, ration card, IRCTC train / air / bus ticket booking, hotel booking.
The USD 40 billion merger between HDFC Bank and parent HDFC, the biggest ever deal in the country, took the overall deal volumes in April 2022 to a record high of USD 46.3 billion, a report by a consultancy firm said on Thursday.
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Domestic ratings agency India Ratings on Monday said the GST has not helped states achieve the key objective of boosting their tax revenue. The rating agency said that the data does not point to any benefits to the states in the last five years since the implementation of GST (Goods and Services Tax).
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Reserve Bank on Friday said it is looking at the pros and cons of introducing a virtual currency in the country and it will adopt a graded approach for launching the central bank digital currency. Finance minister Nirmala Sitharaman while presenting the Budget 2022-23 had announced that the central bank will launch an Indian digital currency.
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Equity markets extended their rally on Friday, with the Sensex and Nifty jumping over 1 per cent each, in tandem with a positive trend in global equities.
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Rupee Vs Dollar: When Rupee falls against the US Dollar, it brings bad news for the economy, thus directly affecting the cost of living. The immediate impact of the fall in the currency value is that rise in inflation. Like other markets, the money market too works on the basis of demand and supply; thereby, if the demand for the dollar gets high, the rupee depreciates and that is the basic working methodology of the floating exchange rate.
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The CBI on Thursday arrested Avinash Bhosale, chairman of Pune-based real estate group ABIL group, in an alleged corruption case involving Yes Bank founder Rana Kapoor and Kapil Vadhawan of DHFL, officials said.
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The USD 40 billion merger between HDFC Bank and parent HDFC, the biggest ever deal in the country, took the overall deal volumes in April 2022 to a record high of USD 46.3 billion, a report by a consultancy firm said on Thursday.
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The government on Thursday withdrew its offer to sell its entire 52.98 per cent stake in BPCL, saying that majority of bidders have expressed their inability to participate in the current privatisation process due to prevailing conditions in the global energy market.
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Billionaire Indian industrialist Gautam Adani, who recently attended World Economic Forum annual meeting at Davos, Switzerland, has emphasized the need to have a global collaboration rather than just cooperation to meet needs and challenges on matters including the Covid pandemic, sustainability, and geopolitics. Adani stated in his blog titled, 'The Paradoxes at Davos 2022' that there is a need to focus on being self-reliant or Aatmanirbhar Bharat, a call made by Prime Minister Narendra Modi.
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Elon Musk once again engaged in a feud with Microsoft's chairman Bill Gates and accused him of "pouring millions" into attacking Musk's $44 billion acquisition of Twitter.
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नमस्कार दोस्तों, आज इस आर्टिकल में हमारी चर्चा का विषय है "खोए हुए आधार कार्ड को दोबारा कैसे निकाले"। यह ब्लॉग शाहपुर तुर्क सी एस सी द्वारा निर्मित, संकलित और प्रकाशित किया गया है। प्रासंगिक जानकारी और ज्ञान आधारित आगामी ब्लॉग की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया इस आर्टिकल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। भविष्य में नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया सब्सक्राइब कीजिए । सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
खोए हुए आधार कार्ड को दोबारा कैसे निकाले : आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप अपने खोये हुए आधार कार्ड को कैसे निकाल सकते हैं। आज के समय में आधार कार्ड सभी के लिए जरुरी हो गया है , इसके बिना हम कोई भी कार्य जैसे सरकारी या निजी कामों को पूरा नहीं कर पाते। आधार कार्ड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है जो हमारे लिए आईडी कार्ड के रूप में कार्य करता है। अगर आप भी अपना खोया हुआ आधार कार्ड दोबारा निकालना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढें। आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड हमारे लिए पहचान पत्र है इससे हम कही भी जाते हैं तो अपनी पहचान बता सकते हैं इससे हमारा आईडी प्रूफ हो जायेगा। अगर आपका आधार कार्ड कही गुम गया है तो खोए हुए आधार कार्ड को दोबारा कैसे निकाले के अंतर्गत अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से दिया है जिससे आप आसानी से अपना नया आधार डाउनलोड कर सकते हैं।
खोए हुए आधार कार्ड को दोबारा कैसे निकाले ?
अगर आप अपना खोया हुआ आधार कार्ड निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा जिससे इसका होम पेज ओपन होगा।
इसके होम पेज में आपको Get Aadhaar के अंतर्गत Retrieve Lost or Forgotten EID/UID के विकल्प को सिलेक्ट करना है।
इसके बाद अगले पेज में आधार नंबर में टिक करें और अपना नाम , मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालें और कैप्चा कोड डालकर Send OTP के बटन को चुने।
उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा उसे भरना है और Submit बटन को सिलेक्ट करना है।
इसके बाद आपके मोबाइल पर 12 अंको का आधार नंबर एसएमएस द्वारा भेज दिया जायेगा।
अब आपको होम पेज पर जाना है और Get Aadhaar के अंतर्गत Download Aadhaar के विकल्प को सिलेक्ट करना है।
उसके बाद अगले पेज में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें और Send OTP बटन को चुने।
अब आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा उसे भरें और Verify & Download बटन को सिलेक्ट करें।
इसके बाद आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जायेगा इससे आप आसानी से खोया हुआ आधार दोबारा निकाल सकते हैं।
सारांश -:
खोए हुए आधार कार्ड को दोबारा निकालने के लिए सबसे पहले आप सरकार की वेबसाइट uidai.gov.in को ओपन करें। इसके बाद Retrieve Lost or Forgotten EID/UID के विकल्प को चुने। फिर अपना नाम , मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर Send OTP को चुने। इसके बाद आपका आधार नंबर आपके मोबाइल में आ जायेगा। इसके बाद Download Aadhaar को चुने। इसमें आधार नंबर और कैप्चा डालें और Send OTP चुने। अब ओटीपी भरें और Verify & Download को चुने। इससे आप खोए हुए आधार कार्ड को निकाल सकते हैं।
खोए हुए आधार कार्ड को दोबारा कैसे निकाले , इसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से दिया है जिससे आप आसानी से अपने खोये आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको लगातार आधार कार्ड की सुविधाएँ मिलती रहेगी और साथ ही आप आधार से संबंधित ऑनलाइन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं।
हमने आपको खोए हुए आधार कार्ड को दोबारा कैसे निकाले इसकी पूरी जानकारी विस्तार से दिया है उम्मीद है आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी।
खोए हुए आधार कार्ड को दोबारा कैसे निकालने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए मुझे सोनीपत हरियाणा में नजदीकी सी एस सी केंद्र कहां मिल सकता है?
खोए हुए आधार कार्ड को दोबारा कैसे निकालने या किसी भी प्रकार की सरकारी सामान्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कृपया शाहपुर तुर्क सी एस सी, सरकारी स्कूल के पास, वीपीओ शाहपुर तुर्क, सोनीपत जाएँ। शाहपुर तुर्क सी एस सी के इस आर्टिकल को पढने के लिए धन्यवाद। भविष्य में भी आधार कार्ड जन्म तिथि करेक्शन प्रक्रिया पर आगामी टिप्स प्राप्त करने के लिए कृपया इस आर्टिकल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। भविष्य में नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया सब्सक्राइब कीजिए । धन्यवाद।।
BPCL Share Price NSE, BPCL Dividend 2022: Bharat Petroleum Corporation Limited's (BPCL) share price on Thursday hit 52-week low a day after the company announced its fourth-quarter results. The state-run oil and gas producer reported an 82 per cent decline in net profit to Rs 2,130.53 crore in the quarter ended March 2022.
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State-owned Oil India Ltd on Friday reported its highest-ever quarterly net profit in the three months to March as it got nearly $100 per barrel price for oil produced and sold.
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BPCL Share Price NSE, BPCL Dividend 2022: Bharat Petroleum Corporation Limited's (BPCL) share price on Thursday hit 52-week low a day after the company announced its fourth-quarter results. The state-run oil and gas producer reported an 82 per cent decline in net profit to Rs 2,130.53 crore in the quarter ended March 2022.
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India's forex reserves increased by $4.23 billion to $597.509 billion for the week ended May 20 on the back of a high accretion of core currency assets, according to RBI data. The country's foreign exchange reserves had declined by $2.676 billion to $593.279 billion in the previous reporting week ended May 13.
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BPCL Share Price NSE, BPCL Dividend 2022: Bharat Petroleum Corporation Limited's (BPCL) share price on Thursday hit 52-week low a day after the company announced its fourth-quarter results. The state-run oil and gas producer reported an 82 per cent decline in net profit to Rs 2,130.53 crore in the quarter ended March 2022.
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GST Slabs In India, GST Slabs Changes News: A GST tax rate rationalisation is likely to be delayed due to elevated inflation. Sources said that it was being considered by the government to reduce Goods and Services Tax (GST) slabs possibly to three from four.
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The Reserve Bank of India (RBI) on Wednesday (May 25) came up with norms for facilitating physical import of gold through India International Bullion Exchange IFSC (IIBX) or similar authorised exchange by Qualified Jewellers in India.
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Upcoming release of official data for economic performance is likely to register a 2.7 per cent growth for the January-March period, and the FY22 growth is expected to be 8.5 per cent, economists at SBI said on Thursday.
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GST Slabs In India, GST Slabs Changes News: A GST tax rate rationalisation is likely to be delayed due to elevated inflation. Sources said that it was being considered by the government to reduce Goods and Services Tax (GST) slabs possibly to three from four.
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Recession 2022: The managing director of the International Monetary Fund says a global recession isn't in the cards but “it doesn't mean it's out of the question.”
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The government is not planning any additional borrowing and will stick to the borrowing target fixed for the current fiscal year despite sacrificing revenue on account of reduction in duties on petroleum products and other goods, official sources said on Wednesday.
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Recession 2022: The managing director of the International Monetary Fund says a global recession isn't in the cards but “it doesn't mean it's out of the question.”
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CEO of Ingka Group, of which Ikea is a part, Jesper Brodin on Wednesday met Karnataka chief minister Basavaraj Bommai at the World Economic Forum Meet in Davos, Switzerland, and held discussions in the backdrop of the store-opening.
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Recession 2022: The managing director of the International Monetary Fund says a global recession isn't in the cards but “it doesn't mean it's out of the question.”
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In a highly choppy session, equity benchmarks pared early gains to settle on a flat note on Monday, with the Sensex falling 38 points amid a heavy sell-off in metal stocks.
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Entry Age between 18 to 40 years Cultivable land up to 2 hectares as per land records of the concerned State/UT
Features
Assured pension of Rupees. 3000/- month
Voluntary and Contributory Pension Scheme
Matching Contribution by the Government of India
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana is a government scheme
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana is a government scheme meant for old age protection and social security of Small and Marginal Farmers (SMF). All Small and Marginal Farmers having cultivable landholding up to 2 hectares falling in the age group of 18 to 40 years, whose names appear in the land records of States/UTs as on 01.08.2019 are eligible to get benefit under the Scheme.
Under this scheme, the farmers would receive a minimum assured pension of Rupees 3000/- per month after attaining the age of 60 years and if the farmer dies, the spouse of the farmer shall be entitled to receive 50% of the pension as family pension. Family pension is applicable only to spouse. On the maturity of the scheme, an individual will be entitled to obtain a monthly pension of Rupees. 3000/-. The pension amount helps pension holders to aid their financial requirements.
The applicants between the age group of 18 to 40 years will have to make monthly contributions ranging between Rupees 55 to Rupees 200 per month till they attain the age of 60.
Once the applicant attains the age of 60, he/ she can claim the pension amount. Every month a fixed pension amount gets deposited in the pension account of the respective individual.
Eligibility Criteria For Small and Marginal Farmers
Entry age between 18 to 40 years
Cultivable land up to 2 hectares as per land records of the concerned State/UT
Should not be SMFs covered under any other statuary social security schemes such as National Pension Scheme (NPS), Employees’ State Insurance Corporation scheme, Employees’ Fund Organization Scheme etc.
Farmers who have opted for Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana and Pradhan Mantri Vyapari Maandhan administered by the Ministry of Labour & Employment.
Further, the following categories of beneficiaries of higher economic status shall not be eligible for benefits under the scheme: All Institutional Land holders
Former and present holders of constitutional posts
Former and present Ministers/ State Ministers and former/present Members of Lok Sabha/ Rajya Sabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils, former and present Mayors of Municipal Corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats.
All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries/ Offices/Departments and their field units, Central or State PSEs and Attached offices/ Autonomous Institutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies (Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees).
All Persons who paid Income Tax in last assessment year.(f) Professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies and carrying out profession by undertaking practice.
He/ She should possess
Aadhaar card
Savings Bank Account / PM- KISAN Account
Salient Features
Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana has been started to provide social security to all landholding Small and Marginal Farmers in the country.
These farmers have minimal or no savings and also do not have any source of livelihood when they reach old age.
The scheme aims to help them live a healthy and happy life after they reach their old age.
Under this scheme, a fixed pension of Rupees.3,000/- will be provided to all eligible small and marginal farmers.
It is a voluntary and contribution based pension scheme.
Pension will be paid to the farmers from a Pension Fund managed by the Life Insurance Corporation of India.
Farmers will have to contribute an amount between Rupees.55 to Rupees.200 per month in the Pension Fund till they reach the retirement date i.e. the age of 60 years.
The Central Government will also make an equal contribution of the same amount in the pension fund.
Those farmers who are of the age of 18 years and above and up to 40 years are eligible to join the scheme.
Spouses of the Small and Marginal farmers are also eligible to join the scheme separately and they will also get separate pension of Rs.3000/ when they reach the age of 60 years.
The farmers who have joined the scheme may also leave the scheme later if they do not wish to continue for any reason. Their contributions to the Pension Fund will be returned to them along with interest.
In case of unfortunate death of the farmer before retirement date, the spouse may continue in the scheme by paying the remaining contributions till the remaining age of the deceased farmer.
In case of death of the farmer before retirement date, if the spouse does not wish to continue, the total contribution made by the farmer along with interest will be paid to the spouse.
In case of death of the farmer before retirement date, if there is no spouse, then total contribution along with interest will be paid to the nominee.
If the farmer dies after the retirement date, the spouse will receive 50% of the pension i.e. Rs.1500 per month as Family Pension.
If the farmer is a beneficiary of the PM-KISAN Scheme, he/she may allow the contribution to be directly paid from the same bank account in which he / she receives the PM-Kisan benefit.
The eligible farmers desirous of joining the scheme will visit nearest Common Service Centre (CSC) along with their Aadhaar number and bank passbook or account details.
Later on alternative facility of enrollment through the PM-Kisan State Nodal Officers or by any other means or online enrollment will also be made available.
Enrollment under the scheme is free of cost and the farmers are not required to make any payment for the purpose at the CSC Centers.
प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) की मुख्य विशेषताएं
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पात्रता
छोटे और सीमांत किसानों के लिए
प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि
विशेषताएँ
3000/- रुपये माह की सुनिश्चित पेंशन।
स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम 01.08.2019 को राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
इस योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी को परिवार पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। . पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।
योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000/-. पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।
18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा।
एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पात्रता मापदंड
छोटे और सीमांत किसानों के लिए
प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि
नहीं होना चाहिए
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले एसएमएफ।
वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री व्यपारी मानधन का विकल्प चुना है।
इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
सभी संस्थागत भूमि धारक
संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी IV/ग्रुप डी कर्मचारी)।
सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया था। (च) पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशा करते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना - उसके पास होना चाहिए
आधार कार्ड
बचत बैंक खाता / पीएम- किसान खाता
प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) मुख्य विशेषताएं
देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना शुरू की गई है।
इन किसानों के पास न्यूनतम या कोई बचत नहीं है और वृद्धावस्था में पहुंचने पर उनके पास आजीविका का कोई स्रोत भी नहीं है।
इस योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था तक पहुँचने के बाद उन्हें स्वस्थ और सुखी जीवन जीने में मदद करना है।
इस योजना के तहत सभी पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3,000/- रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।
यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है।
किसानों को पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड से किया जाएगा।
किसानों को सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक पेंशन फंड में प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच की राशि का योगदान करना होगा।
केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में इतनी ही राशि का समान अंशदान करेगी।
वे किसान जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक और 40 वर्ष तक है, वे इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
छोटे और सीमांत किसानों के पति-पत्नी भी अलग-अलग योजना में शामिल होने के पात्र हैं और उन्हें 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 3000 रुपये की अलग से पेंशन भी मिलेगी।
जो किसान इस योजना में शामिल हुए हैं वे भी बाद में योजना को छोड़ सकते हैं यदि वे किसी कारण से जारी नहीं रखना चाहते हैं। पेंशन फंड में उनका योगदान ब्याज सहित उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, मृतक किसान की शेष आयु तक शेष योगदान का भुगतान करके पति या पत्नी योजना में जारी रह सकते हैं।
सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले किसान की मृत्यु के मामले में, यदि पति या पत्नी जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो किसान द्वारा ब्याज सहित कुल योगदान का भुगतान पति या पत्नी को किया जाएगा।
सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले किसान की मृत्यु के मामले में, यदि कोई पति या पत्नी नहीं है, तो नामांकित व्यक्ति को ब्याज सहित कुल योगदान का भुगतान किया जाएगा।
अगर किसान की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पेंशन का 50% यानि 1500 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
यदि किसान पीएम-किसान योजना का लाभार्थी है, तो वह उसी बैंक खाते से सीधे अंशदान का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है जिसमें उसे पीएम-किसान लाभ प्राप्त होता है।
योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र किसान अपने आधार नंबर और बैंक पासबुक या खाता विवरण के साथ निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएंगे।
बाद में पीएम-किसान राज्य नोडल अधिकारियों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से नामांकन की वैकल्पिक सुविधा या ऑनलाइन नामांकन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना के तहत नामांकन नि:शुल्क है और किसानों को इस उद्देश्य के लिए सीएससी केंद्रों पर कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
Petrol Diesel Price Today: A day after Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a cut in the excise duty on petrol and diesel prices, the price of petrol has been cut down by Rs 8.69 per litre, and diesel price has been cut down by Rs 7.05 per litre. Buckling under pressure, the government on Saturday cut excise duty on petrol by a record Rs 8 per litre and that on diesel by Rs 6 per litre to give relief to consumers battering under high fuel prices that have also pushed inflation to a record high.
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The increase in export taxes on iron ore, announced by the government over the weekend, will lead to large surpluses at home, and mainly hit producers of low grade ores that depend on overseas markets, a mining industry body said on Monday.
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Petrol Diesel Price Today: A day after Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a cut in the excise duty on petrol and diesel prices, the price of petrol has been cut down by Rs 8.69 per litre, and diesel price has been cut down by Rs 7.05 per litre. Buckling under pressure, the government on Saturday cut excise duty on petrol by a record Rs 8 per litre and that on diesel by Rs 6 per litre to give relief to consumers battering under high fuel prices that have also pushed inflation to a record high.
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Prime Minister Narendra Modi and SoftBank Group founder Masayoshi Son met on Monday to discuss more investments by the country's biggest tech backer, as a startup boom appears to cool in India amid worries about the global economy.
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Petrol Diesel Price Today: A day after Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a cut in the excise duty on petrol and diesel prices, the price of petrol has been cut down by Rs 8.69 per litre, and diesel price has been cut down by Rs 7.05 per litre. Buckling under pressure, the government on Saturday cut excise duty on petrol by a record Rs 8 per litre and that on diesel by Rs 6 per litre to give relief to consumers battering under high fuel prices that have also pushed inflation to a record high.
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The price of compressed natural gas (CNG) saw a hike for the 13th time in over two months on Saturday. With the Indraprastha Gas Limited (IGL) hiking the price by Rs 2 per kg in the national capital, CNG will now cost Rs 75.61 per Kg in Delhi.
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A day after announcing a hefty fuel tax cut, Union finance minister Nirmala Sitharaman on Sunday said the two rounds of duty reductions—the last one being in November—will cost the exchequer Rs 2.2 lakh crore annually and the states’ share from the tax pool will not be affected as the Centre had opted to cut cess on petrol and diesel, which are outside the divisible pool.
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