Shahpur Turk CSC - Common Service Centre in Sonipat, Haryana, India provides following Services through its Common Service Centre:- Banking, Insurance Motor, Insurance Health, Insurance Life, Insurance cattle, Insurance property, Insurance Fire, Insurance personal accident, PAN Card, Passport Assistance Services, Premium Collection Services of Insurance Companies, Birth Death Certificates, Pension Services, Aadhar, voter card, ration card, IRCTC train / air / bus ticket booking, hotel booking.
Adani Group will invest USD 100 billion over the next decade, primarily in new energy and digital space that includes data centres, Chairman Gautam Adani said on Tuesday, as the group bets big on India's growth story. As much as 70 percent of this investment will be in the energy transition space, Adani, the world's second-richest person, said as he continued to reveal bit by bit the group's new energy plans.
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The festive season is around the corner, and so is the phase of the year when most families in India go on a shopping spree. However, the fervor of a few is often marred due to the concerns around cybersecurity. While individuals are definitely more prone to such threats, recent reports suggest that more than 75% of Indian companies too are prone to cyber threats during festive season. We decided to consult a few experts from the world of finance to find out as to what individuals as well as small businesses must do to minimize the prospects of cyberthreat.
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Benchmark indices fell sharply in early trade on Monday, with the Sensex tumbling nearly 817 points amid weak global market trends and foreign fund outflows.
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Apple's newest phone iPhone 14 will be made in India as the global tech titan bets big on the manufacturing prowess of the world's second-biggest smartphone market after China. Cupertino, California-headquartered Apple started manufacturing iPhones in India in 2017 with iPhone SE. Today, Apple manufactures some of its most advanced iPhones in the country including iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 and, now, iPhone 14. Earlier this month, Apple Inc unveiled its latest iPhone series -- the iPhone 14 models - with an improved camera, powerful sensors and satellite messaging feature to send SOS texts in emergencies. The new lineup has four models: iPhone 14, Plus, Pro and ProMax.
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The Reserve Bank of India (RBI) may take cues from its global counterparts, including the US Federal Reserve, to raise interest rate for the fourth time in a row on Friday to tame stubborn inflation. The RBI, which has since May raised the short-term lending rate (repo) by 140 basis points (bps), may again go for a 50-bps increase to take it to a three-year high of 5.9 per cent, say experts.
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Just 14 companies raised Rs 35,456 crore through main-board primary share sales in the first half of the fiscal, down 32 per cent from the year-ago period when 25 issues had mopped up Rs 51,979 crore.
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The Reserve Bank of India (RBI) may take cues from its global counterparts, including the US Federal Reserve, to raise interest rate for the fourth time in a row on Friday to tame stubborn inflation. The RBI, which has since May raised the short-term lending rate (repo) by 140 basis points (bps), may again go for a 50-bps increase to take it to a three-year high of 5.9 per cent, say experts.
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The combined market valuation of seven of the 10 most valued firms eroded by Rs 1,34,139.14 crore last week, with Reliance Industries taking the biggest hit. Last week, the Sensex lost 741.87 points or 1.26 per cent amid an overall weak trend in equities.
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The Reserve Bank of India (RBI) is unlikely to extend a Friday deadline for businesses to set up an additional layer of security for consumers' credit card data even after some concerns remain over payments failing and revenue losses, say bankers and merchants.
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The combined market valuation of seven of the 10 most valued firms eroded by Rs 1,34,139.14 crore last week, with Reliance Industries taking the biggest hit. Last week, the Sensex lost 741.87 points or 1.26 per cent amid an overall weak trend in equities.
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The department of telecommunications in coordination with telecom service providers and law enforcement agencies has cracked down on 30 entities that were routing ISD calls received through internet illegally to mobile and wireline customers in India.
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A global recession is becoming increasingly likely due to stubbornly high inflation and real wages continuing to fall, the World Economic Forum said on Wednesday citing a survey of chief economists from across the world.
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Mobile tower giant Indus Towers is learnt to have asked debt-ridden Vodafone Idea to clear outstanding dues and pay every month on time for continuity of business post-November, sources aware of the development said on Wednesday.
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Natural gas, which is used to generate electricity, make fertiliser and is converted into CNG to run automobiles, is very likely to witness a price rise this week. If sources are to be believed, the new rates of natural gas are scheduled to be at record levels.
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Economic affairs secretary Ajay Seth on Tuesday dismissed the concerns over depletion of forex reserve as "overblown" and said India has fairly large reserve to tide over the current situation.
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Edtech firm Byju's has cleared the USD 230 million payment that was due to private equity investment firm Blackstone for acquiring a majority stake in test preparatory firm Aakash Educational Services, according to sources privy to the development.
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India is on track to attract USD 100 billion foreign direct investment (FDI) in the current fiscal on account of economic reforms and ease of doing business, the government said on Saturday.
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Samsung Electronics is targeting repeat purchases from its 175 million customers in India through a new cashback credit card, a senior executive said, a move to boost sales in the critical market where it was once the top smartphone seller.
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Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday said the rupee has "held back very well" against the US dollar when compared to other currencies. Against the backdrop of the rupee dropping to a lifetime low against the greenback, Sitharaman said the Reserve Bank and the finance ministry are keeping a very close watch on the situation.
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India is on track to attract USD 100 billion foreign direct investment (FDI) in the current fiscal on account of economic reforms and ease of doing business, the government said on Saturday.
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The Sensex tumbled 1,020 points while the Nifty crashed below the 17,350-mark on Friday as a flurry of rate hikes by global central banks spooked investors and sparked a global sell-off. The rupee breached the 81-mark against the US dollar in intra-day trade for the first time ever, adding to the negative sentiment.
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India is on track to attract USD 100 billion foreign direct investment (FDI) in the current fiscal on account of economic reforms and ease of doing business, the government said on Saturday.
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NR Narayana Murthy, co-founder of IT giant Infosys, on Friday lamented that economic activities in India were "stalled" and decisions were not taken by the Manmohan Singh government in time in the Congress-led UPA-era.
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Sebi on Friday levied fines totalling Rs 23 lakh on three entities for violating open offer and disclosure lapses in the matter of Rammaica India Ltd. The regulator imposed a fine of Rs 17 lakh on Tien Trading Pvt Ltd, Rs 4 lakh on Artlink Vintrade Ltd and Rs 2 lakh on Kyner Trading Pvt Ltd, according to a Sebi order.
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The Sensex tumbled 1,020 points while the Nifty crashed below the 17,350-mark on Friday as a flurry of rate hikes by global central banks spooked investors and sparked a global sell-off. The rupee breached the 81-mark against the US dollar in intra-day trade for the first time ever, adding to the negative sentiment.
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Tata Steel will merge with itself six of its subsidiary companies, a statement said on Friday. A proposal in this regard was approved by the Board of the company on Thursday, it said. "The Board of Directors of Tata Steel considered and approved schemes for the proposed amalgamation of six subsidiaries into and with Tata Steel," the statement issued by Tata Steel said.
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Tata Steel will merge with itself six of its subsidiary companies, a statement said on Friday. A proposal in this regard was approved by the Board of the company on Thursday, it said. "The Board of Directors of Tata Steel considered and approved schemes for the proposed amalgamation of six subsidiaries into and with Tata Steel," the statement issued by Tata Steel said.
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The new telecom bill is expected to be in place in 6-10 months but the government is not in a hurry, communications minister Ashwini Vaishnaw said on Friday. "Basis consultation process, we will create final draft. That draft will then go through committee processes of Parliament. Then it has to go (to) Parliament. I see a timeline of 6-10 months but we are not in a hurry," Vaishnaw said when asked about a timeline for implementation of the final bill.
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Indian stocks extended their losses from the previous session and declined further on Friday morning following the latest policy rates hike by the US Federal Reserve in its fight against high inflation. At 10.05 am, Sensex and Nifty traded in the 0.8-0.9 per cent range. Further tightening of monetary policy in the US essentially means that investors will have a tendency to move to the US markets for better and stable returns.
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Mahindra Finance News: The Reserve Bank of India (RBI) has barred Mahindra Finance from using services of third-party agents for loan recovery. The action comes days after a pregnant woman was crushed to death after recovery agents forcibly took away a tractor in Jharkhand's Hazaribagh.
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Tata Steel will merge with itself six of its subsidiary companies, a statement said on Friday. A proposal in this regard was approved by the Board of the company on Thursday, it said. "The Board of Directors of Tata Steel considered and approved schemes for the proposed amalgamation of six subsidiaries into and with Tata Steel," the statement issued by Tata Steel said.
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ओ के दोस्तो! शाहपुर तुर्क सी एस सी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से, हम आपको "सी एस सी टेली लॉ सरकारी योजना" के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो, सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से मुफ्त में कानूनी जानकारी और सलाह, सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।
यह पहल राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और सी एस सी - ई - गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड का एक भागीदारी प्रयास है, जो सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से हाशिए के समुदायों को कानूनी सहायता की मुख्यधारा में लाने के लिए है। इस सीएससी टेली लॉ योजना पहल का उद्देश्य राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों में तैनात वकीलों के एक विशेषज्ञ पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह के वितरण की सुविधा प्रदान करना है। यह परियोजना ग्राम स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं द्वारा संचालित सीएससी में तैनात पैरा लीगल वालंटियर के माध्यम से वकीलों को ग्राहकों से जोड़ेगी। यह पहल यूपी और बिहार में नालसा द्वारा प्रदान की जाने वाली 1000 महिला पैरा लीगल वालंटियरों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि, भारत सरकार उत्तर पूर्व और जम्मू और कश्मीर राज्यों में सीएससी के साथ साझेदारी में पैरा लीगल काम के लिए पैरा लीगल वालंटियरों और पैनल वकीलों को प्रदान करेगी। इस योजना में पंचायत स्तर पर हाशिये पर पड़े लोगों को रियल टाइम वीडियो कांफ्रेंस, टेलीफोन, चैट के माध्यम से कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
सी एस सी टेली लॉ योजना - CSC TELE LAW SCHEME न्याय विभाग।
न्याय विभाग ने हाशिए के समुदायों को मुख्यधारा की कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से नालसा और कॉमन सर्विसेज सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। टेली लॉ का अर्थ है कानूनी जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। यह ई-इंटरैक्शन वकीलों और नागरिकों के बीच कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के माध्यम से होगा। टेली लॉ का विचार सामान्य सेवा केंद्र और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों में तैनात वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह के प्रावधान को बढ़ावा देना है। यह परियोजना विभिन्न पैरा लीगलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ने के लिए पैरा लीगल स्वयंसेवकों द्वारा शुरू की गई है।
यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केंद्रीय कानून मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत, पोर्टल टेली लॉ लॉन्च किया गया जो कि कॉमन सर्विस सेंटर (सी एस सी) नेटवर्क के माध्यम से पंचायत स्तर पर उपलब्ध है। पोर्टल ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को कानूनी परामर्श तक पहुंचने के लिए पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) की मदद से जोड़ेगा। यह लोगों को वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सलाह लेने की अनुमति देगा।
न्याय विभाग ने सामान्य सेवा केंद्र (सी एस सी) के माध्यम से हाशिए के समुदायों को कानूनी सहायता को मुख्यधारा में लाने के लिए नालसा और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है।
टेली-लॉ का अर्थ है कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। वकीलों और लोगों के बीच यह ई-बातचीत सीएससी में उपलब्ध वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे के माध्यम से होगी।
टेली-लॉ की अवधारणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और सी एस सी में तैनात वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह देने की सुविधा प्रदान करना है। यह परियोजना चिन्हित 75,000 पंचायतों में तैनात पैरा-लीगल वालंटियर्स द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ने की पहल करती है।
भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 75,000 सीएससी द्वारा टेली-लॉ सेवा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन के माध्यम से कवर किया जाएगा।
अधिकतर महिला पैरा लीगल वालंटियरों की पहचान की जाएगी और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। वे ग्रामीण नागरिकों के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच को सक्षम करने के लिए सीएससी में लगे रहेंगे।
सी एस सी टेली लॉ योजना - CSC TELE LAW SCHEME पैरा लीगल वालंटियर
पीएलवी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या कॉमन सर्विस सेंटर ई - गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा आपके क्षेत्र में टेली लॉ सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए तैनात एक पैरा लीगल वॉलंटियर है। चयनित कॉमन सर्विस सेंटर से एक पैरा-लीगल वॉलंटियर जुड़ा हुआ है। टेली लॉ प्रोग्राम के तहत आपके गांव में एक पैरा लीगल वॉलंटियर एक वकील नहीं होता है, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रियाओं और कानून की बुनियादी समझ और ज्ञान होता है। एक पैरा लीगल वॉलंटियर के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं
टेली लॉ सर्विस के बारे में नागरिकों को सामुदायिक सभाओं और सार्वजनिक स्थानों पर जानकारी प्रदान करना।
ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कानूनी सलाह की आवश्यकता वाले नागरिकों की पहचान करना और नागरिक द्वारा सामना किए जाने वाले कानूनी मुद्दे की प्रकृति को समझना।
कॉमन सर्विस सेंटर में मामलों के पंजीकरण की सुविधा।
सुनिश्चित करें कि जिन लोगों की मुफ्त कानूनी सेवा तक पहुंच है, उनके पास सही दस्तावेज होने चाहिए।
पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आधार जैसे दस्तावेज का अनुरोध करना।
पैनल वकीलों के साथ पूर्व नियुक्ति को प्रोत्साहित करना।
कॉमन सर्विस सेंटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से लोगों को पैनल वकीलों से जोड़ें।
एक पैरा लीगल वॉलंटियर आवेदक की सहमति से परामर्श का हिस्सा हो सकता है।
कानूनी सलाह लेने वाला या लाभार्थी कोई भी व्यक्ति है जो कानूनी सलाह लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में आता है। उसे कॉमन सर्विस सेंटर से परामर्श के लिए आना होगा।
टेली लॉ मॉडल सीएससी और कानूनी सेवा प्राधिकरणों में रखे गए वकीलों के विशेषज्ञ पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह की सुविधा प्रदान करेगा।
देश भर में 24 लाख लाभार्थियों को टेली-लॉ द्वारा प्रदान की गई मुकदमेबाजी पूर्व सलाह के साथ सशक्त बनाया गया है।
सी एस सी टेली लॉ योजना - CSC TELE LAW SCHEME भारत में टेली लॉ
टेली लॉ सेवाओं (कानूनी सलाह और सूचना सेवाओं) का आसानी से आपके पास एक अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर पर लाभ उठाया जा सकता है।
सी एस सी टेली लॉ योजना - CSC TELE LAW SCHEME के बारे में
टेली-लॉ संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से कानूनी जानकारी और सलाह प्रदान करने का एक तरीका है। न्याय विभाग और सी एस सी ई - गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इस पहल के माध्यम से हाशिए के समुदायों को मुख्यधारा की कानूनी सहायता प्रदान करता है।
जरूरतमंद नागरिक सीएससी में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बुनियादी ढांचे के माध्यम से एक इंटरैक्टिव सत्र के लिए वकीलों से जुड़ने में सक्षम होंगे, जिससे उनके मुद्दों का समाधान हो सकेगा।
संक्षेप में टेली लॉ का उद्देश्य नई तकनीकों का उपयोग करके कानूनी सलाह लेना है। परियोजना का उद्देश्य सी एस सी के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ना है, एक सहज समाधान के लिए पैरा लीगल स्वयंसेवकों की सहायता भी उपलब्ध है।
निःशुल्क परामर्श के लिए पात्र व्यक्ति।
औरत।
बच्चे (18 वर्ष से कम आयु)।
एस सी / एस टी।
तस्करी के शिकार।
मानसिक रूप से बीमार और दिव्यांग।
प्राकृतिक आपदा / जातीय हिंसा के शिकार।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।
कम आय वर्ग वाले लोग (राज्य द्वारा निर्दिष्ट आय)।
परीक्षण के तहत / हिरासत में
लाभार्थियों को प्रमाण के रूप में संबंधित दस्तावेज लेकर सीएससी तक पहुंचना चाहिए, जैसे
आधार कार्ड।
राशन पत्रिका।
वोटर आई कार्ड।
जाति प्रमाण पत्र।
जन्म प्रमाणपत्र।
विकलांगता प्रमाण पत्र।
नोट कानूनी सलाह लेने के लिए दस्तावेज़ अनिवार्य नहीं हैं।
निम्नलिखित मामलों के लिए उपलब्ध कानूनी सलाह।
दहेज।
घरेलू हिंसा से बचाव।
संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद।
कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम।
गिरफ़्तार करना।
एफ आई आर।
जमानती या गैर-जमानती अपराध।
जमानत मिलने की प्रक्रिया।
अनुसूचित जाति (एस सी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ अत्याचार।
सीएससी के माध्यम से आवेदन करें।
शाहपुर तुर्क सी एस सी (कॉमन सर्विस सेंटर) टेली-लॉ से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं। सोनीपत हरयाणा में टेली-लॉ सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कृपया शाहपुर तुर्क सी एस सी, गाँव व डाकखाना शाहपुर तुर्क, जिला सोनीपत पधारें। या अपने नजदीकी सीएससी से जुड़ें।
निष्कर्ष
यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केंद्रीय कानून मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत, पोर्टल टेली लॉ लॉन्च किया गया जो कि कॉमन सर्विस सेंटर (सी एस सी) नेटवर्क के माध्यम से पंचायत स्तर पर उपलब्ध है। पोर्टल ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को कानूनी परामर्श तक पहुंचने के लिए पैरा-लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) की मदद से जोड़ेगा। यह लोगों को वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सलाह लेने की अनुमति देगा। यह योजना न्याय विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही न्याय परियोजना के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों की पहुंच से चलती है।
शाहपुर तुर्क सी एस सी चैनल द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
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Reliance Industries news: Reliance New Energy, a wholly owned subsidiary of Reliance Industries, has signed agreements to invest in the US-based perovskite-based solar technology company Caelux Corporation. Caelux is in the research and development of perovskite-based solar technology.
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The days when employees signed up with big tech majors and spent their lives on the job are long gone, minister of state for Electronics and IT and Skill Development, Rajeev Chandrasekhar said on Friday, weighing in on the issue of moonlighting.
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Economists are unanimous in forecasting that the central bank has no other option but to deliver a 50 bps rate hike next week and take the terminal rate to 6.25 per cent by December.
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For decades, India’s logistics industry has been extremely fragmented due to low entry barriers and its large size. Additionally, minimal use of technology and process innovation made its entire supply chain inefficient.
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The rupee depreciated 51 paise to an all-time low of 80.47 against the US dollar in early trade on Thursday after the US Federal Reserve's interest rate hike and its hawkish stance weighed on investor sentiments. At the interbank foreign exchange, the local currency was trading at 80.47 against the dollar, down 51 paise from its previous close. The rupee opened at 80.27 and touched a record low of 80.47 a dollar in initial deals.
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The government on Wednesday released the draft Indian Telecommunication Bill, 2022, under which it has proposed a provision to waive off fees and penalties of telecom and internet service providers.
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